पटना, 13 दिसंबर। Seized Property School: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोलने के बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा खुलकर समर्थन में आ गई हैं और इसे समाजहित में उठाया गया कदम बता रही हैं।
भविष्य के लिए मिसाल बनेगा फैसला
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गरीबों के नाम पर जमीन हड़पने का काम किया है, इसलिए अब उसी जमीन का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि अनाथालय, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित छात्रावास जैसे संस्थान भी बनाए जाने चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश जाएगा कि कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे काम करता है और यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा।
भाजपा के प्रवक्ता ने यह कहा
Seized Property School: वहीं, भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्तियों का उपयोग जनहित में करना एनडीए सरकार की पुरानी नीति रही है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति का इस्तेमाल समाज के हित में होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सभी संपत्तियों का उपयोग शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।
सख्त रुख में हैं सम्राट चौधरी
Seized Property School: गौरतलब है कि सरकार गठन के बाद से ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त रुख अपनाए हुए हैं और लगातार अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को दिए गए एक बयान में उन्होंने लालू यादव को ‘रजिस्टर्ड अपराधी’ बताते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों का इस्तेमाल अब समाज के हित में किया जाएगा।
जब्त हुई हैं कई संपत्तियां
Seized Property School : सम्राट चौधरी ने बताया कि चारा घोटाले से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपये के मामलों में सीबीआइ और ईडी द्वारा लालू यादव की कई संपत्तियां जब्त की गई थीं। इनमें पटना के चिड़ियाघर के पास स्थित एक मकान भी शामिल है, जो वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस भवन को खोलकर उसकी मरम्मत कराई जाएगी और वहां बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा।
