नई दिल्ली, 7 जनवरी । Congress legal team : कांग्रेस पार्टी अपने कानून, मानवाधिकार और सूचना का अधिकार (RTI) विभाग को देशभर में जिला स्तर तक सशक्त बनाने जा रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय कानूनी विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को बताया कि देश के हर प्रशासनिक जिले में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों की टीम बनाई जाएगी। ये टीम पार्टी की कानूनी गतिविधियों का समन्वय करेगी और जरूरत पड़ने पर अदालत में पार्टी के पक्ष में मुकदमे लड़ने का काम करेगी।
Congress legal team : मानवाधिकार के लिए भी सजग रहेंगे
सिंघवी ने कहा कि यह कदम कांग्रेस के संगठन विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित शीर्ष नेतृत्व चला रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर नियुक्त होने वाले ये वकील पार्टी के लिए “जमीन पर आंखें और कान” का काम करेंगे। ये वकील स्थानीय स्तर पर पार्टी की कानूनी जरूरतों के साथ-साथ मानवाधिकार और RTI से जुड़े मामलों में भी सक्रिय रहेंगे।
कानूनी मामलों को संभालेंगे
Congress legal team :विभाग की बैठक में वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद समेत कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। कुछ राज्य अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से और कुछ वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर राज्य में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों की “रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स” बनाई जाएगी। यह टीम राज्य स्तर पर पार्टी से जुड़े कानूनी मामलों को तेजी से संभालेगी।
विभाग एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा
Congress legal team : इसके अलावा विभाग ने देशभर के सदस्यों की राज्यवार और वर्णानुक्रम में एक व्यापक कंप्यूटरीकृत निर्देशिका तैयार करने का भी निर्णय लिया। सिंघवी ने यह भी बताया कि विभाग एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें 21 से 28 साल के युवाओं को शामिल किया जाएगा, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों या नहीं। शुरुआत में हर सांसद के साथ एक-दो इंटर्न होंगे और बाद में इसे विधायक स्तर तक बढ़ाया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल पार्टी को कानूनी रूप से मजबूत बनाने और युवाओं को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच बढ़ेगी और कानूनी लड़ाइयों में प्रभावी सहायता मिल सकेगी।
