पटना, 10 दिसंबर। Sand Land Mafia : बिहार सरकार ने राज्य में फैले रेत और भूमि माफियाओं पर निर्णायक प्रहार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जारी किए गए कड़े निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर व्यापक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित कर दिया है, जो माफियाओं के आर्थिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर काम करेगा।
डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को कमान
Sand Land Mafia : इस विशेष एसटीएफ की कमान ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में यह टीम राज्यभर में सक्रिय रेत और जमीन माफियाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चलाएगी।
एसटीएफ की जिम्मेदारियाँ
Sand Land Mafia : गठित टास्क फोर्स को कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें मुख्यतः शामिल हैं—
- माफियाओं के वित्तीय लेन-देन और बैंकिंग गतिविधियों की गहन जांच
- अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान
- अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करने की कानूनी कार्रवाई
पुराने मामलों की समीक्षा कर यह पता लगाना कि माफियाओं ने किस तरह कानूनी प्रक्रियाओं से बचकर साम्राज्य खड़ा किया
डीआईजी ढिल्लों को इस ऑपरेशन में एसपी राजेश कुमार, चार डीएसपी और ईओयू के पांच निरीक्षकों की टीम सहयोग देगी।
विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय
Sand Land Mafia : एसटीएफ का काम केवल छापेमारी या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि—
- जिला प्रशासन
- राजस्व विभाग
- पुलिस
- खनन विभाग
- अन्य राज्य एजेंसियों
के साथ भी तालमेल बनाकर एक व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। सरकार चाहती है कि रेत और भूमि माफियाओं की पूरी व्यवस्था को तोड़ा जाए, न कि सिर्फ सतही स्तर पर कार्रवाई की जाए।
वित्तीय नेटवर्क की गहराई से पड़ताल
Sand Land Mafia : टास्क फोर्स यह भी जांचेगी कि माफियाओं का पैसा किन-किन रास्तों से आता है। कौन लोग, कारोबारी, एजेंट या अधिकारी उनके नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। किन उपायों से वे वर्षों से कानूनी कार्रवाई से बचते रहे।
मकसद यह है कि माफियाओं को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वे दोबारा संगठित अपराध खड़ा न कर सकें।
जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
Sand Land Mafia : उपमुख्यमंत्री और डीजीपी की उपस्थिति में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ईओयू ने एक पब्लिक हेल्पलाइन नंबर — 90318 29072 जारी किया है।
बिहार के नागरिक इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके किसी भी प्रकार के अवैध खनन, संदिग्ध भूमि सौदों या माफिया गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
जनभागीदारी से मिलेगा अभियान को बल
Sand Land Mafia : अधिकारियों का मानना है कि जनता की सक्रिय भागीदारी से संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। जनता की सूचनाएँ प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी ताकि रेत और भूमि माफियाओं के जाल को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
पहले भी उठी थी कड़ी कार्रवाई की मांग
Sand Land Mafia : इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राज्य में सक्रिय रेत और भूमि माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने की पैरवी की थी। अब सरकार द्वारा उठाए गए ये नए कदम उसी दिशा में बड़े और ठोस प्रयास माने जा रहे हैं।
