पटना, 27 दिसंबर। Land Partition Reform : बिहार में जमीन बंटवारे से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि शनिवार से नया ‘दाखिल-खारिज बंटवारा पोर्टल’ लागू कर दिया गया है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और भूमि से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पहल ‘सुशासन से समृद्धि की ओर – विकसित बिहार, विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूत करती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में निरंतर सुधार कर रही है।
Land Partition Reform : अब एक ही दाखिल-खारिज में सभी हिस्सेदारों का नाम चढ़ेगा
विजय सिन्हा ने बताया कि अब तक जमीन के बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अलग-अलग दाखिल-खारिज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो न केवल जटिल थी बल्कि समय भी अधिक लेती थी।
नई व्यवस्था में एक ही दाखिल-खारिज आवेदन के जरिए सभी हिस्सेदारों की जमाबंदी अलग-अलग नाम से दर्ज हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर ऐसी प्रणाली तैयार की गई, जो आम लोगों की परेशानी कम करे और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए।
मुख्य सचिव की निगरानी में तेजी से लागू हुई नई प्रणाली
Land Partition Reform : डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्य सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने तेजी से कार्य किया और बहुत कम समय में यह पोर्टल लागू कर दिया गया।
उन्होंने जनता से अपील की कि जिन परिवारों में मौखिक बंटवारा हुआ है, वे अब इस सुविधा का लाभ लें और अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेजीकरण अवश्य कराएं।
मौखिक बंटवारा विवादों की जड़
Land Partition Reform : विजय सिन्हा ने कहा कि मौखिक बंटवारा भविष्य में बड़े विवादों का कारण बनता है। ऐसे मामलों में—
- परिवार सरकारी लाभों से वंचित रह जाता है
- दलाल और बिचौलिए फायदा उठाते हैं
- विवाद अदालतों तक पहुंचकर न्यायालयों पर बोझ बढ़ाते हैं
राजस्व महाअभियान में मिले 46 लाख आवेदन
Land Partition Reform : अगस्त–सितंबर में चले राजस्व महाअभियान का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि करीब 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 40 लाख से अधिक केवल पारिवारिक भूमि विवाद और बंटवारे से जुड़े थे। इससे साफ होता है कि राज्य में यह समस्या कितनी व्यापक है।
भूमि विवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम
Land Partition Reform : उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, नापी आदि प्रक्रियाओं को विभाग ने प्राथमिकता दी है। नई प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से—
- भूमि विवाद
- आपसी रंजिश
- वैमनस्य
- फर्जी दस्तावेज
से होने वाली सामाजिक समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।
डिप्टी सीएम ने लगाया आरोप, कुछ लोग भटका रहे हैं योजना
Land Partition Reform : विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग इस सुधारात्मक कदम का गलत अर्थ निकालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी से आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भूमि विवाद मुक्त और सुशासित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।
