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Mamata Protest : ममता के धरने पर भाजपा का वार, समिक भट्टाचार्य बोले— “इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं”

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Mamata Protest: BJP Mocks Mamata Banerjee’s Dharna, Says It Will Change Nothing

Mamata Protest : भाजपा ने बताया राजनीतिक नौटंकी

दार्जिलिंग, 9 जनवरी। Mamata Protest : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी पहले भी कई बार ऐसे धरने दे चुकी हैं, लेकिन इससे उन्हें न पहले कोई फायदा हुआ और न ही इस बार होने वाला है।

भाजपा का टीएमसी सरकार पर बड़ा दावा

Mamata Protest :  समिक भट्टाचार्य ने कहा— “पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपनाया, उन्हें परखा भी, लेकिन अब जनता उन्हें छोड़ने वाली है।”
उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता का भरोसा तृणमूल कांग्रेस सरकार से उठ चुका है और आने वाले समय में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

धरने से नहीं बदलेगी सियासत

Mamata Protest : धरना प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पूरा देश इस घटनाक्रम को देख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, “धरना देने से क्या होगा?” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना लोगों का अधिकार है और सभी को यह अधिकार मिलना चाहिए।

ईडी-सीबीआइ को लेकर टीएमसी पर पलटवार

Mamata Protest : समिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार लंबे समय से पुलिस और सीआइडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तृणमूल कांग्रेस यह मान रही है कि पूरे देश में भी ईडी और सीबीआइ का इस्तेमाल उसी तरह किया जा रहा है।

संविधान और कानून-व्यवस्था पर सवाल

Mamata Protest :  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की कानून-व्यवस्था और संवैधानिक हालात पर भी सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा— “पश्चिम बंगाल में अब संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है।” उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार देश के संघीय ढांचे की अवहेलना कर रही है।

धरना बनाम ड्रामा

एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगा रही है।

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