Delhi Excise Case : एकल पीठ के समक्ष होगी सुनवाई
नई दिल्ली, 1 मार्च। Delhi Excise Case : दिल्ली उच्च न्यायालय 9 मार्च को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने दायर किया है। याचिका में 2022 के दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 21 अन्य को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक सूची के अनुसार, मामला न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष 9 मार्च को सूचीबद्ध है। यह सुनवाई इस बहुचर्चित उत्पाद शुल्क नीति केस में अहम मोड़ मानी जा रही है।
सीबीआइ की आपत्ति : “आरोप तय करने से इनकार गलत”
सीबीआइ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तृत आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। निचली अदालत ने सभी 23 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया भी मुकदमा चलाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा।
निचली अदालत का 1,100 पन्नों का फैसला
Delhi Excise Case : 27 फरवरी को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने 1,100 से अधिक पैराग्राफ वाले आदेश में कहा था कि सीबीआइ का मामला “न्यायिक जांच में पूरी तरह विफल” रहा और आरोप “पूरी तरह निराधार” साबित हुए।
करीब 300 गवाहों के बयान और विस्तृत अभिलेखों की समीक्षा के बाद अदालत ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ “गंभीर संदेह” पैदा करने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। अदालत ने यह भी कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना पूर्ण मुकदमे का सामना कराना न्याय का उल्लंघन होगा।
उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 पर विवाद
Delhi Excise Case : यह मामला 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच रद कर दिया गया था।
सीबीआइ का आरोप था कि नीति कुछ निजी शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई और कथित तौर पर चुनावी उद्देश्यों के लिए अग्रिम रिश्वत ली गई। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नीति के क्रियान्वयन में अनियमितताओं से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
हालांकि, निचली अदालत ने “व्यापक साजिश” के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नीति निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्श और विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज
Delhi Excise Case : बरी होने के बाद केजरीवाल ने मामले को “झूठा और मनगढ़ंत” बताते हुए “सत्यमेव जयते” कहा। वहीं सिसोदिया को अदालत परिसर के बाहर समर्थकों के बीच भावुक होते देखा गया।
दूसरी ओर, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जश्न अल्पकालिक हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में सीबीआइ की अपील निचली अदालत के फैसले को पलट सकती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी ने आरोप लगाया कि कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट किए गए और सवाल उठाया कि यदि नीति कानूनी रूप से सही थी, तो उसे वापस क्यों लिया गया।
अब 9 मार्च की सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगला निर्णायक अध्याय साबित हो सकती है।
