नई दिल्ली, 2 फरवरी। AIIMS Delhi Budget : केंद्रीय बजट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली को विशेष आवंटन दिया गया है। इस बजटीय समर्थन का उद्देश्य देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान में अनुसंधान, नवाचार और समग्र विकास को नई गति प्रदान करना है।
AIIMS Delhi Budget : अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा एम्स
एम्स अस्पताल मीडिया सेल की प्रभारी डॉ. रीमा दादा ने इस आवंटन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बढ़ी हुई बजटीय सहायता से एम्स को उन्नत चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
अत्याधुनिक शोध को मिलेगा प्रोत्साहन
AIIMS Delhi Budget : डॉ. रीमा दादा ने बताया कि इस विशेष आवंटन का उपयोग विभिन्न चिकित्सा विषयों में अत्याधुनिक अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा वितरण में नवाचार और संस्थान के भीतर विकासात्मक पहलों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि मरीजों के उपचार परिणामों में सुधार भी सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य बजट से विकास को रफ्तार
AIIMS Delhi Budget : डॉ. रीमा दादा ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में किए गए इस विशेष प्रावधान से एम्स में अनुसंधान, नवाचार और विकास गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। इससे न केवल मौजूदा शोध कार्यक्रम मजबूत होंगे, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इलाज के साथ शिक्षा और नीति निर्माण में योगदान
AIIMS Delhi Budget : एम्स की राष्ट्रीय भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान केवल विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं देता, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और नीतिगत अनुसंधान में भी अहम योगदान देता है। इस बजट सहायता से एम्स मरीजों को बेहतर सेवाएं देने, भविष्य के स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व को प्रशिक्षित करने और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम होगा।
बजट में उल्लेखनीय वृद्धि
एम्स, नई दिल्ली को 5,500.92 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.85 प्रतिशत अधिक है।
मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में कदम
AIIMS Delhi Budget : एम्स दिल्ली को दिया गया यह विशेष आवंटन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देने और देश में एक मजबूत व लचीली स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाने पर सरकार के स्पष्ट फोकस को दर्शाता है।
