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Bihar Deputy CM : बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा— ऑन स्पॉट होगा फैसला, 31 दिसंबर को सहरसा में जनसंवाद

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Bihar Deputy CM Announces On-the-Spot Decisions, Saharsa Jan Samvad on Dec 31

पटना, 29 दिसंबर । Bihar Deputy CM : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जिनके समाधान को लेकर सरकार गंभीर है। इसी सिलसिले में सिन्हा 31 दिसंबर को सहरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान इन शिकायतों की सुनवाई करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद के माध्यम से सीधे लोगों की बात सुनने और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि लोगों की बात सुनने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान की रणनीति तैयार की जाती है। कई मामलों में ‘ऑन द स्पॉट’ निर्णय लेकर समस्या का तत्काल निपटारा भी किया जाता है।

Bihar Deputy CM : राजस्व सेवा संघ ने लगाई आपत्ति

Bihar Deputy CM :  उपमुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। संघ का आरोप है कि जनता दरबार के दौरान उपमुख्यमंत्री अधिकारियों का ‘अपमान’ करते हैं।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनसंवाद का उद्देश्य केवल जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना है।

सहरसा में ऐसे होगा जनसंवाद का आयोजन

Bihar Deputy CM : जानकारी के अनुसार, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद सहरसा के प्रेक्षागृह (विकास भवन के सामने) में आयोजित किया जाएगा।

कुछ प्रमुख बिंदु

कार्यक्रम पहली पाली में होगा, जिसमें राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज जैसी समस्याओं की सुनवाई की जाएगी।

प्राप्त आवेदनों में से कुछ को अंचलवार चयन किया जाएगा।

संबंधित अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी को पीड़ित के सामने बैठाकर मौके पर समस्या की समीक्षा की जाएगी।

दूसरी पाली, यानी दोपहर 3 बजे के बाद, विभागीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

राज्य स्तर पर जारी है समीक्षा प्रक्रिया

Bihar Deputy CM : विजय सिन्हा ने बताया कि प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर समीक्षा कार्य चल रहा है। आगे जिलावार समीक्षा की जाएगी।
प्रक्रिया की निगरानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में की जा रही है।

सिन्हा ने कहा कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य है कि लोगों को समयबद्ध तरीके से न्याय और समाधान मिल सके।

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