नई दिल्ली, 5 मार्च। War Powers Resolution : अमेरिका की राजनीति में गुरुवार को ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (युद्ध शक्ति संकल्प) चर्चा का केंद्र बन गया। 4 मार्च को अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव खारिज कर दिया, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए था। इस खारिज प्रस्ताव ने फिर से सवाल उठाए कि आखिर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन क्यों जरूरी है।
War Powers Resolution : वॉर पावर्स रेजोल्यूशन : इतिहास और उद्देश्य
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 में लागू हुआ था। इसे रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में पारित किया गया, जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। कांग्रेस को लगा कि राष्ट्रपति युद्ध संबंधी फैसलों में बहुत स्वतंत्रता ले रहे हैं।
इस कानून के तहत राष्ट्रपति किसी देश में अमेरिकी सेना भेजें, तो 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को सूचित करना होगा।
अगर 60 दिनों के भीतर कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली तो राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई समाप्त करनी होगी।
कुछ परिस्थितियों में 30 दिन की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
सरल शब्दों में, यह कानून राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर निगरानी और नियंत्रण का औजार है।
कानून की सीमाएं और असफलताएं
War Powers Resolution : इतिहास दिखाता है कि कई राष्ट्रपति—डेमोक्रेट या रिपब्लिकन—ने अक्सर कहा कि यह कानून उनकी संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता। वे 60 दिन की सीमा का पालन करने के बजाय अपनी कार्रवाई को “सीमित ऑपरेशन” या “रक्षात्मक कदम” बता देते थे।
फिर भी, कुछ मामलों में कांग्रेस के दबाव ने असर दिखाया। 1980 और 1990 में लेबनान और सोमालिया में अमेरिकी सैन्य भूमिका सीमित हुई।
2019 में यमन युद्ध में अमेरिकी समर्थन खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर इसे रोक दिया।
हालिया घटनाक्रम : ईरान प्रस्ताव और बहस
War Powers Resolution : जब सीनेट ने ईरान पर प्रस्ताव खारिज किया तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई पर तुरंत कानूनी रोक नहीं लगेगी। हालांकि, बहस जारी है कि क्या राष्ट्रपति बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा के लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं।
संवैधानिक संतुलन की कोशिश
कुल मिलाकर, वॉर पावर्स रेजोल्यूशन राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। राष्ट्रपति “कमांडर-इन-चीफ” होते हैं, लेकिन युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है।
