Russian Oil Waiver : मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बड़ा फैसला
वॉशिंगटन, 6 मार्च। Russian Oil Waiver : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच United States ने रूस से तेल खरीद को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। लंबे समय से India पर दबाव बनाने वाला अमेरिका अब भारत को Russia से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट देने पर सहमत हो गया है।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।
अमेरिका ने क्यों दी अस्थायी छूट
Russian Oil Waiver : अमेरिकी वित्त सचिव Scott Bessent ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि राष्ट्रपति Donald Trump के ऊर्जा एजेंडा के चलते अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी अनुमति दी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कम समय के लिए उठाया गया कदम है और इससे रूस सरकार को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि यह केवल उन लेन-देन को मंजूरी देता है जिनमें पहले से समुद्र में मौजूद तेल टैंकर शामिल हैं।
भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर जोर
Russian Oil Waiver : स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और वॉशिंगटन को उम्मीद है कि नई दिल्ली भविष्य में अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्थायी छूट ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ाने की स्थिति से पैदा हुई चुनौतियों को कम करने के लिए दी गई है।
होर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहा खतरा
Russian Oil Waiver : भारत के लिए तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा Strait of Hormuz से होकर आता है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50 प्रतिशत इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और Iran के खिलाफ जारी हमलों का असर इस अहम समुद्री मार्ग पर भी पड़ सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।
वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता की आशंका
Russian Oil Waiver : भारत पहले ही बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद चुका है और कई टैंकर अभी समुद्र में हैं। यदि इन खेपों को रोक दिया जाता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई बढ़ने की संभावना है।
इसी वजह से अमेरिका ने भारत को अस्थायी छूट देकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है।
