नई दिल्ली, 1 फरवरी। New Income Tax : केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए कई अहम और राहत भरे फैसलों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसका उद्देश्य टैक्स नियमों को पहले से अधिक सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है। छोटे करदाताओं के लिए एक नयी विशेष स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान हो सके।
New Income Tax : आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, वेतनभोगियों को सुकून
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आइटीआर-1 और आइटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इस फैसले से लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने कहा कि आयकर फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ पूरी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल व यूजर-फ्रेंडली किया गया है। हालांकि, इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राजकोषीय अनुशासन पर कायम सरकार
New Income Tax : संसद को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2021-22 में किया गया राजकोषीय घाटे को लेकर वादा पूरा कर लिया है। बजट अनुमान के मुताबिक, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में इसके घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन के साथ विकास को तेज करने पर बना हुआ है।
राज्यों के लिए ग्रांट और कर्ज की रूपरेखा तय
New Income Tax : बजट 2026-27 में राज्यों को भी बड़ी सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी। इसके साथ ही डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत और नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपये तय की गई है।
टीसीएस में कटौती, विदेश पढ़ाई और इलाज होगा सस्ता
New Income Tax : बजट 2026 में सरकार ने टीसीएस दरों में बड़ी राहत देने का एलान किया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में पढ़ाई और मेडिकल इलाज के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ऐसे परिवारों को सीधी राहत मिलेगी जो इन उद्देश्यों से विदेश धन भेजते हैं।
टीडीएस नियमों में स्पष्टता, कारोबारियों को राहत
New Income Tax : टैक्स नियमों में भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने साफ किया कि मानव संसाधन सेवाओं (HR Services) की आपूर्ति को अब ठेकेदारों को किए गए भुगतानों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके तहत इन सेवाओं पर अब केवल 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा, जिससे कारोबारियों और श्रमिकों—दोनों को सहूलियत मिलेगी।
सरल टैक्स, मजबूत भरोसा
New Income Tax : कुल मिलाकर बजट 2026-27 में टैक्सपेयर्स के लिए किए गए ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, अनुपालन बढ़ाने और आम नागरिक का भरोसा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
