I-PAC Case :ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआइआर पर रोक
नई दिल्ली, 15 जनवरी। I-PAC Case : आइ-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ा नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
छापेमारी का विवाद, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
I-PAC Case : सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि आइ-पैक के कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
ईडी के गंभीर आरोप
I-PAC Case : प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डाली गई। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद थीं और कथित तौर पर उन्होंने हस्तक्षेप किया, जबकि डीजीपी की भूमिका सहयोगी की रही।
ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआइआर पर रोक
I-PAC Case : मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिकाओं में उठाए गए सवाल गंभीर प्रकृति के हैं।
अनसुलझे मुद्दे बने तो ‘अराजकता’ की आशंका
I-PAC Case : शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में ‘अराजकता’ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
दो हफ्ते में जवाब, 3 फरवरी को अगली सुनवाई
अदालत ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है।
सिब्बल-सिंघवी की दलीलें भी दर्ज
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि ईडी की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले जांच एजेंसियों की ओर से दखल देने का एक पैटर्न दिखाई देता है। उनका कहना था कि जब मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
ईडी की नई अर्जी, पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग
ईडी की ओर से दायर एक नई याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में डीजीपी राजीव कुमार समेत पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई है।
राजनीतिक और कानूनी हलकों में बढ़ी हलचल
I-PAC Case : आइ-पैक से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
