नई दिल्ली, 25 सितंबर। Election Commission : गुरुवार को चुनाव आयोग ने पिछले छह महीनों में अपने 30वें बड़े निर्देश जारी किए। इसका लक्ष्य मतगणना प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, खासकर डाक मतपत्रों की गिनती।
इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वोटों की गिनती में देरी को कम करना है, जैसा कि आयोग के प्रेस नोट में बताया गया है।
इसलिए लिया यह निर्णय
Election Commission : चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की संख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान की नवीनतम पहलों का परिणाम है।
प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए नियम
Election Commission : यह नया नियम इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए है, हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वोटों की गिनती से पहले होती है।
नए निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम/वीवीपैट की मतगणना का दूसरा अंतिम चरण नहीं होगा जब तक डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) की गिनती उस मतगणना केंद्र पर पूरी नहीं हो जाती।
चुनाव आयोग ने भी कहा कि अधिक डाक मतपत्रों पर रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी उपलब्ध हैं ताकि देरी न हो।
प्रेस नोट में किया यह उल्लेख
Election Commission : प्रेषित नोट में उल्लेख किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल पिछले छह महीनों में चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावी सुधारों में से एक है।
बढ़ाई जा रही मतदाताओं की सुविधाएं
Election Commission : आयोग के पिछले 29 उपायों में मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाना, चुनाव प्रणाली को मजबूत करना और तकनीक का उपयोग सुधारना शामिल हैं।
इनमें ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, 4,719 सर्वदलीय बैठकें (ईआरओ, डीईओ और सीईओ) देश भर में आयोजित करना, 808 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से बाहर करना, मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, बीएलओ को स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड देना और मतदान केंद्रों में भीड़ कम करना शामिल है।
Election Commission : पोस्टल बैलेट पर नया निर्देश चुनाव आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है कि वह चुनावी प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार करेगा।
