मोतिहारी, 15 सितंबर 2026। MGCU Audit : महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (एमजीसीयू), मोतिहारी ने विश्वविद्यालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को आधार बनाकर 13 सितंबर 2026 को प्रकाशित एक समाचार पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित समाचार में जिन बिंदुओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनमें से कई बातें प्रारंभिक ऑडिट ऑब्जर्वेशन के स्तर की थीं और उन्हें अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 13 सितंबर को प्रकाशित एक समाचार में सीएजी रिपोर्ट से संबंधित कुछ तथ्यों और टिप्पणियों को लेकर जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए, वे पूरी तस्वीर को सामने नहीं रखते। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कहा है कि सीएजी की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक टिप्पणियां, ऑडिट आपत्तियां और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक एवं वित्तीय जांच का हिस्सा होती हैं। विश्वविद्यालय ने संबंधित प्रारंभिक टिप्पणियों पर अपना पक्ष और आवश्यक स्पष्टीकरण सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।
विश्वविद्यालय ने कहा कि संस्थान अपने सभी कार्यों को नियमों, निर्धारित प्रक्रियाओं और लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, जहां भी किसी स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, वहां नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
₹850 करोड़ की राशि से जुड़े दावे पर विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण
MGCU Audit : प्रेस विज्ञप्ति में विश्वविद्यालय ने सबसे पहले परिसर की लागत एवं विलंब से जुड़े मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। विश्वविद्यालय ने कहा कि ₹850 करोड़ की राशि को लेकर प्रकाशित समाचार में यह संकेत दिया गया कि विश्वविद्यालय की नई स्थायी परियोजना की राशि भी अंतिम रूप से स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) की लागत नहीं थी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि लगभग ₹1,338 करोड़ की परियोजना लागत का प्राक्कलन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा विश्वविद्यालय के हितधारकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था।
विश्वविद्यालय के अनुसार, इस परियोजना से संबंधित आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया और संबंधित सक्षम निकायों से जरूरी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के समक्ष भेजा गया। विश्वविद्यालय ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में संस्थान के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक समस्त बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और अन्य जरूरतों को शामिल किया गया था।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2009 में स्थापित किए गए अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की परियोजना लागत को सीधे-सीधे असामान्य नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपने अधिनियम, परिसर की आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियों और परियोजना की प्रकृति के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है।
विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, इस मामले में शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई बाध्यकारी नीति या निर्देश नहीं बताया गया है, जिसके आधार पर परियोजना लागत के लिए किसी एक निश्चित अथवा अधिकतम राशि को अनिवार्य सीमा के रूप में तय किया गया हो। विश्वविद्यालय ने कहा कि परिसर की डिजाइन, सुविधाओं की आवश्यकता और तकनीकी ढांचे को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार की गई है।
परिसर निर्माण के कार्यों को जानबूझकर छोटे हिस्सों में नहीं बांटा गया
MGCU Audit : विश्वविद्यालय ने सीएजी रिपोर्ट से जुड़े प्रकाशित समाचार में उठाए गए दूसरे मुद्दे, यानी कार्यों के विभाजन, पर भी अपना पक्ष रखा है। विश्वविद्यालय ने साफ कहा कि किसी भी कार्य को खरीद प्रक्रिया से बचने या किसी विशेष उद्देश्य से जानबूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया गया।
विश्वविद्यालय के अनुसार, परिसर से संबंधित विभिन्न कार्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकता, तकनीकी प्रकृति और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग तरीके से निष्पादित किया गया। प्रशासन ने कहा कि हर कार्य को आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा किया गया और यह कहना कि खरीद नियमों या प्रक्रियाओं से बचने के लिए कार्यों को कृत्रिम रूप से विभाजित किया गया, सही नहीं है।
कथित अतिरिक्त भुगतान पर भी स्थिति साफ
MGCU Audit : प्रेस विज्ञप्ति में ₹3.31 लाख के कथित अतिरिक्त भुगतान से संबंधित बिंदु पर भी विश्वविद्यालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, यह मामला एक लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण सामने आया था।
विश्वविद्यालय ने बताया कि “4000” इकाइयों के स्थान पर “400” इकाइयों की प्रविष्टि कर दी गई थी। बाद में जब यह त्रुटि सामने आई तो उसे पहचान लिया गया और आवश्यक सुधार कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इस त्रुटि के कारण न तो वास्तविक रूप से कोई अतिरिक्त भुगतान हुआ और न ही सरकारी कोष को किसी प्रकार की वित्तीय हानि पहुंची।
विश्वविद्यालय का कहना है कि केवल रिकॉर्ड में हुई एक लिपिकीय त्रुटि को वास्तविक वित्तीय अनियमितता या सरकारी धन के नुकसान के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, क्योंकि संबंधित प्रविष्टि में सुधार किया जा चुका था और उससे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ।
अभिलेखों के अनुपलब्ध होने संबंधी टिप्पणी पर जवाब
MGCU Audit : महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अभिलेखों की अनुपलब्धता से संबंधित टिप्पणी पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विश्वविद्यालय ने कहा कि संबंधित कार्यादेश यानी वर्क ऑर्डर तथा कार्य-संपादन प्रमाण-पत्र, जिसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, उपलब्ध थे।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, भुगतान वाउचर के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों में से केवल कुछ अभिलेख किसी विशेष समय पर संलग्न नहीं पाए गए थे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित दस्तावेज या अभिलेख अस्तित्व में ही नहीं थे।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाद में आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों को उपलब्ध करा दिया गया तथा संबंधित कमी को दूर कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने कहा कि रिकॉर्ड से जुड़ी किसी प्रक्रियात्मक कमी को वित्तीय अनियमितता के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है, खासकर तब जब आवश्यक दस्तावेज बाद में प्रस्तुत कर दिए गए हों और स्थिति में सुधार कर लिया गया हो।
संगोष्ठी और जलपान खर्च पर विश्वविद्यालय ने क्या कहा?
MGCU Audit : विश्वविद्यालय ने संगोष्ठियों, सेमिनारों तथा जलपान/रिफ्रेशमेंट पर हुए खर्च से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस मद में व्यय प्रारंभिक प्राक्कलन की तुलना में अधिक होना वास्तविक शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ी भागीदारी और समयबद्ध शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण हुआ।
विश्वविद्यालय ने कहा कि सेमिनार, संगोष्ठियां और अन्य अकादमिक गतिविधियां उच्च शिक्षण संस्थानों की नियमित शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विशेषज्ञों और अन्य प्रतिभागियों की वास्तविक भागीदारी तथा कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार खर्च में बदलाव हो सकता है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सीएजी की प्रारंभिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों को संस्थान ने गंभीरता से लिया और उन्हें केवल औपचारिक रूप से खारिज करने के बजाय रचनात्मक रूप से स्वीकार करते हुए संबंधित अनुपालन तंत्र को और मजबूत किया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि जहां भी प्रक्रियागत स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, वहां आवश्यक कदम उठाए गए।
प्रारंभिक ऑडिट ऑब्जर्वेशन को अंतिम निष्कर्ष न माना जाए
MGCU Audit : महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिक्रिया में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक ऑडिट ऑब्जर्वेशन को अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के अनुसार, ऑडिट की प्रक्रिया में प्रारंभिक टिप्पणियां सामने आती हैं, जिन पर संबंधित संस्था को अपना पक्ष रखने और आवश्यक स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है।
विश्वविद्यालय ने कहा कि संबंधित बिंदुओं पर उसने अपना जवाब और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है तथा उपलब्ध रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के आधार पर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसलिए किसी प्रारंभिक टिप्पणी को अंतिम रूप से सिद्ध वित्तीय अनियमितता के रूप में प्रस्तुत करने से पहले पूरी ऑडिट प्रक्रिया और संस्थान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक धन के जिम्मेदार उपयोग की प्रतिबद्धता
MGCU Audit : महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी ने कहा कि वह पारदर्शिता, जवाबदेही, उचित प्रक्रिया और सार्वजनिक धन के जिम्मेदार उपयोग के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि संस्थान के कामकाज में जहां भी किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होगी, वहां नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी दोहराया कि उसकी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा गया है कि सीएजी से संबंधित प्रकाशित समाचार में उठाए गए बिंदुओं को लेकर संस्थान ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और संबंधित मामलों में आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय ने अपील की है कि लेखापरीक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय प्रारंभिक टिप्पणियों और अंतिम निष्कर्षों के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि पाठकों के सामने पूरी और तथ्यात्मक तस्वीर पहुंच सके।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि वह नियमसम्मत कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा जहां भी आवश्यकता होगी, वहां उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
Author: ohm verma
Om Verma (ohm verma) is a graduate from Motilal Nehru College of Delhi University. He has done Journalism and Mass Communication from Kurukshetra University. He has worked in Hari Bhoomi newspaper published from Haryana. After this, he worked for Dainik Jagran as Chief Sub Editor for a long time. He held many important roles in the Noida office. During this time, he participated in debates on many national TV channels.
