नई दिल्ली,1 फरवरी। UGC Rollback Protest : UGC एक्ट को लेकर जारी विवाद के बीच सवर्ण समाज समन्वय समिति से जुड़े 40 से अधिक संगठनों ने सरकार को कड़ा संदेश दिया है। समिति ने साफ कहा है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में “UGC रोलबैक आंदोलन” शुरू किया जाएगा। यह जानकारी 31 जनवरी को पंडित मदन मोहन मालवीय स्मृति भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने दी।
UGC Rollback Protest : एक मंच पर जुटे 40 से अधिक संगठन, दिखी एकजुटता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर के कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें क्षत्रिय करणी सेना, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा, सनातन करणी सेना, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अग्रवाल महासभा, भीम सेना सहित कई संगठनों के प्रमुख नेता, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वकील और सैन्य अधिकारी शामिल थे।
“कानून समाज को बांटने वाला, लेकिन हम बंटेंगे नहीं”
UGC Rollback Protest : स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि यह UGC एक्ट समाज को बांटने वाला और घातक है, लेकिन सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर विभाजन स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि
“यह कानून संसद से पास हुआ है, इसलिए इसे वापस लेने का अधिकार भी संसद के पास ही है।”
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा
स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अस्थायी रोक लगाई हो, लेकिन जब तक इसे औपचारिक रूप से रद नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो 8 मार्च का रामलीला मैदान का प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा।
सरकार पर तीखे आरोप, समाज को बांटने की कोशिश का दावा
UGC Rollback Protest : अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने हिंदुओं को एकजुट करने के बजाय उन्हें आपस में बांटने वाला कानून बनाया है, जिससे सनातन और राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचा है।
भीम सेना और करणी सेना ने दिया समर्थन
UGC Rollback Protest : भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे ने कहा कि उनका संगठन पूरी मजबूती से सवर्ण समाज समन्वय समिति के साथ खड़ा है और समाज को बंटने नहीं दिया जाएगा।
वहीं करणी सेना के राज सिंह शेखावत ने इस कानून को काला और दमनकारी बताते हुए कहा कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा।
“कानून नहीं हटा तो राजनीतिक नतीजे भुगतने होंगे”
राज सिंह शेखावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे और अगला चुनाव इसका जवाब देगा।
