पटना, 27 दिसंबर। Bihar revenue dispute : बिहार में भूमि विवादों के समाधान के लिए सक्रिय उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार कार्रवाई के मोड में हैं। इसी बीच बिहार राजस्व सेवा संघ ने मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक शिकायत पत्र भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे संघ और मंत्री के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है।
Bihar revenue dispute : डिप्टी सीएम का कड़ा संदेश—अब चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई
शनिवार को मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा कि अराजकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भू-माफिया और जमीन के दलालों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई होगी।
फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर जमीन को विवादित बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
एक सप्ताह पहले ही सभी अंचलाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर FIR दर्ज की जाए।
विजय सिन्हा ने कहा कि भू-माफिया, बिचौलियों और दलालों पर सभी अंचलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अंचलाधिकारी कार्रवाई करने में लापरवाही बरतता है तो विभाग उसके खिलाफ भी कठोर कदम उठाएगा।
संघ की शिकायत : सार्वजनिक मंचों पर “अमर्यादित बयानबाजी”
Bihar revenue dispute : इससे पहले बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों और मीडिया में अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है।
“ऑन द स्पॉट” दंडात्मक टिप्पणी कर विभागीय गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है।
यदि ऐसा जारी रहा तो वे सामूहिक बहिष्कार कर सकते हैं।
विजय सिन्हा ने यह दिया जवाब
Bihar revenue dispute : राजस्व सेवा संघ की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जनसंवाद के दौरान न तो किसी को अपमानित किया जाता है और न ही गाली-गलौज की जाती है।
हजारों लोगों के सामने जमीन से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की कोशिश होती है।
इस प्रक्रिया से वही लोग परेशान हैं जो विभाग में चल रहे सुधार कार्य का विरोध करते हैं।
स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में
Bihar revenue dispute : राजस्व सेवा संघ और मंत्री के बीच यह विवाद प्रशासनिक तंत्र के भीतर असंतोष को उजागर करता है।
वहीं उपमुख्यमंत्री का रुख बता रहा है कि भूमि विवाद, भू-माफिया और फर्जीवाड़े के खिलाफ अभियान और तेज होने वाला है।
